ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (UNHRC) ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਯੂਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨਿਕੀ ਹੇਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਦੇ ਸੁਆਰਥ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਬਾਡੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਨੇਵਾ ਸਥਿਤ ਇਸ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਗਠਨ 2006 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ’ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਛੱਡਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੇਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਮਗਰੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।   ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ UNHRC ਨੇ ਟਵੀਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਮੁਖੀ ਜ਼ੈਦ ਦਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।   5 ਮਾਰਚ, 2006 ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਂ ਸਭਾ ਨੇ ਨਵੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ 47 ਮੈਂਬਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ 53 ਮੈਂਬਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਥਾਨ ਲਿਆ ਹੈ। 9 ਜੂਨ, 2006 ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। https://twitter.com/UNHumanRights/status/1009188496370814976