ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਐੱਚ-1B ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੰਘੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਬਕਾ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਨਿਯਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ 'ਚ ਐੱਚ-1B ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਪਤੀ/ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ 'ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਐੱਚ-1B ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 2015 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਐੱਚ-4 ਵੀਜ਼ਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾ ਵੱਲੋਂ ਐੱਚ-1B ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਐੱਚ-1B ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਭਾਰਤੀ ਆਈਟੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਆਧਾਰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਾਈ ਵਸਨੀਕ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਹੁਣ ਪਿਆਕੜਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਮਹਿੰਗੀ
ਡੀਐਚਐਸ ਨੇ ਪੰਜ ਮਈ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵ ਜੌਬਸ ਯੂਐਸਏ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਦਲੀਲ 'ਚ ਉਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੇਵ ਜੌਬਸ ਯੂਐਸਏ ਨੇ 2015 'ਚ ਦਾਇਰ ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਓਬਾਮਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਕਰਮੀ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐੱਚ-1B ਵੀਜ਼ਾ ਅਕਸਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਐੱਚ-1B ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਖਣਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ ਦੀ ਐਪ ਹੁਣੇ ਕਰੋ ਡਾਊਨਲੋਡ