ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬੌਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਲਈ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਚਾਂਸਲਰ ਫਿਲਹਾਲ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਘੁਟਾਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨ ਕਾਰ ਕੰਪਨੀ ਵੋਕਸਵੈਗਨ ਦਾ ਨਾਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਘੁਟਾਲਾ ਹਵਾ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਜਰਮਨ ਕਾਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਾਲਯੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੇ ਕੇ ਮੁਲਕ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਵਾਪਸ ਮੰਗਵਾਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ।