ਪ੍ਰਵਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਾੜ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਾਲੋਂ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਵਿਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੈਲਬਰਨ ਸਮੇਤ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚੋਂ ਭੀੜ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਾਹਲੀ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਲੋੜੀਂਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵੰਡ’ ਨੀਤੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਸੋਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਆਬਾਦੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਕੌਟ ਮੌਰੀਸਨ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੈਨਬਰਾ ’ਚ ਸਾਲਾਨਾ ਪੱਕੇ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਲੱਖ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਪੱਕੇ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਲੱਖ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਵੀਜ਼ੇ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਾਗਜ਼ੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੀਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ’ਚ 1 ਲੱਖ 63 ਹਜ਼ਾਰ ਵੀਜ਼ੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।