ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕਰਾਰੀ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ। H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਭਾਰਤੀ ਤਕਨੀਕੀ ਹੁਨਰਮੰਦਾਂ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਚਲਤ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।


ਭਾਰਤੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਸਥਿਤ ਛੋਟੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਲਈ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਕਾਮੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਓਨਾ ਸਮੇਂ ਦਾ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੂਰ-ਦੂਰਾਡੇ ਸਥਿਤ ਛੋਟੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਭਾਵ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਉਸ (ਵੀਜ਼ਾ) ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਨੈ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇਗਾ।

ਨਵੀਂ ਨਿਯਮ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਬਿਨੈ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਏ ਹਨ। 1 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 2019 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਬਿਨੈ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਭਾਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।