ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕਾ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੇ ਗ਼ੈਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸੇਵਾ (ਯੂਸਿਕਸ) ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ ਸਿਸਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਡ੍ਰਾਫ਼ਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।


ਸਿਸਨਾ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ। ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣਾ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 11 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਸਿਕਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ।

ਯੂਐਸਸੀਸੀਆਈਐਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2017 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 3.65 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੂੰ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 75.6% ਭਾਰਤੀ ਹਨ। ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 2007 ਤੋਂ ਜੂਨ 2017 ਤਕ ਯੂਸਿਕਸ ਨੂੰ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ 34 ਲੱਖ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਮਿਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 21 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਭੇਜੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 26 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ, ਸਿਹਤ ਮਾਹਰ ਆਦਿ ਕਿੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁਨਰ ਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੂਸਿਕਸ ਹਰ ਸਾਲ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।