ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਮੈਂਬਰ ਅਨਿਲ ਦੇਸਾਈ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਇੱਕ ਸੁਆਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਵੀ. ਮੁਰਲੀਧਰਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ।


ਅਨਿਲ ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਹਨ? ਕੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਵਾਜਬ ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ?

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਜੁਆਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਮੁਰਲੀਧਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟਰੂਡੋ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਔਟਵਾ ਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੋਵੇਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਗ਼ੈਰ ਵਾਜਬ ਹਨ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ।

ਪਹਿਲੀ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ 26 ਨਵੰਬਰ, 2020 ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ; ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਧਰਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਣ।