ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੇ ਇਸਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੈਰਿਸ-ਅਧਾਰਤ ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਲਾਨਾ ਬੈਠਕ ਹੋਈ। ਜਿਸ ‘ਚ 27 ਬਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਐਫਏਟੀਐਫ ਨੇ ਜੂਨ 2018 ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇ ਸਿਲਟ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿੱਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 27-ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 2019 ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਿਆਦ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਧਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਗ੍ਰੇ ਲਿਸਟ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ (ਆਈਐਮਐਫ), ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿਹੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin
https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904