ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਿਤ ਸੂਬੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਮੱਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਤਰੀਕੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਿਮਲਾ ਸਮਝੌਤਾ-1972 ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਐਲਾਨ-ਪੱਤਰ-1999 ਤਹਿਤ ਦੋ ਪੱਖੀ ਆਧਾਰ ਤਹਿਤ ਸੁਲਝਾਉਣਗੇ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੋ ਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੈਕਫੁੱਟ ‘ਤੇ ਹੈ। ਪਾਕਿ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਯੂਐਨ ‘ਚ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ ਵੀ ਤੋੜ ਲਏ ਹਨ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋ ਰੇਲ ਅਤੇ ਬੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।