Switzerland suspends MFN clause: ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ MFN (ਮੋਸਟ ਫੇਵਰਡ ਨੇਸ਼ਨ) ਦਾ ਦਰਜਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੋਂ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨਾਲ ਈਐਫਟੀਏ ਰਾਹੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਈਐਫਟੀਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਯੂਰਪੀਅਨ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ ਆਈਸਲੈਂਡ, ਲਿਚਟਨਸਟਾਈਨ, ਨਾਰਵੇ ਅਤੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੰਘ ਦਾ ਗਠਨ 29 ਫਰਵਰੀ 1960 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 10 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਨੇਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੂੰ MFN ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟ ਸੀ।
ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ?
ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦਰਮਿਆਨ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਦੋਹਰੇ ਟੈਕਸ ਸਮਝੌਤੇ (DTAA) ਦੇ MFN ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਨੇਸਲੇ ਇੱਕ ਸਵਿਸ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਡੀਟੀਏਏ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨੇਸਲੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।