ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਊਰਿਟੀ (DHS) ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ (Employment Authorization Document – EAD) ਨੂੰ ਰਿਨਿਊ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਮਿਟ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਦ ਤੱਕ ਨਵਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ।

Continues below advertisement

ਪਰ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ 30 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਅਧੀਨ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੇ 30 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ EAD ਰਿਨਿਊਅਲ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ EAD ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੁਬਾਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਉਸਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ TPS (Temporary Protected Status) ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Continues below advertisement

 

ਕਿਹੜਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ?

ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ —

H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ H-4 ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਸਹਿਯੋਗੀ।

F-1 ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੋ STEM OPT ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਚ ਹਨ।

ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਇਸ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ।

ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ, ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਤੇ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ, ਖੋਜ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਡੀਐਚਐਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ “ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਕਾਜੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰੋਂ ਪਰਮਿਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਹਤਰ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ” ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਐੱਸਸੀਆਈਐੱਸ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਜੋਸਫ਼ ਐਡਲੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ – ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।”

USCIS ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜੋਸਫ਼ ਐਡਲੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ (privilege) ਹੈ।”EAD ਰਿਨਿਊਅਲ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 180 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਣੀ ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ। ਰਿਨਿਊਅਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ (employers) ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਲ ਐਕਟਿਵ (active) ਅਤੇ ਵੈਧ EAD ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਨੀਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਜ਼ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਅਸਥਿਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।