ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ OHCHR (ਯੂਐਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਫ਼ਤਰ) ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਛਾਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।   49 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤਣਾਅ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲ਼ੀਬੰਦੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਫ਼ਸਪਾ ਹਟਾਉਣ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਮੰਤਵ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਦੱਸਦਿਆ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬੇ ਉਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।