ਰਾਈਟਰਸ ਨੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਐਚ-1 ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਡੇਟਾ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਡੇਟਾ ਲੋਕਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪਾਲਸੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਵੀਜ਼ਾ, ਮਾਸਟਰਕਾਰਡ ਜਿਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਡੇਟਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਵਰ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਹੀ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਹਰ ਸਾਲ ਐਚ-1 ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ‘ਚ 3 ਸਾਲ ਤਕ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਵਧਾ ਕੇ 6 ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਆਈਟੀ ਸੈਕਟਰ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਆਈਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ।