ਕੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਵਾਇਰਲ ਮੈਸੇਜ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ- ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ। ਤਾਰੀਖ਼ ਹੈ ਪੰਜ ਮਾਰਚ 2018। ਆਰਡਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਸੇਜ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ: "ਕੋਈ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਮੌਕੇ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਕੂਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਤਕ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਵਿਰੁੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਕੂਲ ਫ਼ੀਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਵਿੰਡੋ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।"
ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ?
ਮੈਸੇਜ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ‘5812 of 2015’ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿੰਧ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਪਕੀਲ ਕਮਾਲ ਅਫ਼ਜ਼ਰ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸੀ ਸੱਚਾਈ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਕਮਾਲ ਅਫ਼ਜ਼ਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿੰਧ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜ ਮਾਰਚ 2018 ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਫੀਸ 'ਤੇ ਕੈਪ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।"
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਜੂਨ-ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੂਰੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਭਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਦੀ ਫੀਸ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।