ਇਹ ਵਾਲੇ ਚੌਲਾਂ 'ਤੇ 8 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਜਾਣੋ ਵਜ੍ਹਾ

ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫੀਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵਜੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ...

( Image Source : Freepik )

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 8 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫੀਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ "ਇੰਡੀਆ ਬ੍ਰਾਂਡ" ਵਜੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਥਾਨਕ ਆਯਾਤਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਕ ਕੀਤਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭਾਰਤੀ ਪਛਾਣ ਗੁਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਸਮਤੀ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਠੋਸ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਬਿਜ਼ਨਸਲਾਈਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇ ਰਾਈਸ ਐਕਸਪੋਰਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸੀਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਕੇਸ਼ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

TREA ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਵੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰਾਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਸਮਤੀ ਉਦਯੋਗ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ APEDA ਲਈ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ।

ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ APEDA ਨੂੰ ਇਹ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਚੌਲ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆ ਦੀ ਜਲਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ​​ਜਾਏ। APEDA ਇਸ ਫੀਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ।

ਇੰਡਿਆਨ ਰਾਈਸ ਐਕਸਪੋਰਟਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (IREF) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੇਮ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਨਿਰਯਾਤਕ ਹੁਣ APEDA ਰਾਹੀਂ ₹8 ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਦੀ ਫੀਸ 'ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਫੀਸ ਚੌਲ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।