ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਖਤ ਰੁਖ਼ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ AAP ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਬੈਨ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਈ ਨਰਮ! ਕੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ 'ਤੇ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ ਯੂ-ਟਰਨ?
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਚ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਚ AAP ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਮਾਮਲਾ ਨਿਪਟੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਤਦ ਤੱਕ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ
image source twitter
1/6
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ AAP ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਮਾਮਲਾ ਨਿਪਟੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਤਦ ਤੱਕ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। AAP ਆਗੂ ਵੀ ਹੁਣ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
2/6
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਓਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਰਵੈਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਤੱਕ ਇਹ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
3/6
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
4/6
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ।
5/6
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਕੀ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਨ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜੋ ਨੌਕਰੀ ਗੁਆ ਦੇਣਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਤੇ ਅਸਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।
6/6
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਬੈਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੋਹੀਆਂ ਕਲਾਂ ਦੀ 568 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Published at : 07 Aug 2025 01:14 PM (IST)