ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਣ ਧਿਆਨ! ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨਿਯਮ...ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਇਮਾਰਤ ਉਪ-ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣਗੇ। ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ

( Image Source : Freepik )

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ 300 ਤੋਂ 500 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗਰਾਊਂਡ ਕਵਰੇਜ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਟਿਲਟ ਪਲੱਸ ਚਾਰ ਫਲੋਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਵਾਲਡ ਸਿਟੀ ਕੋਰ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗਰਾਊਂਡ ਕਵਰੇਜ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਹੋਟਲਾਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। ਵਪਾਰਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜ ਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਪੌੜੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਘਟਾ ਕੇ 1-1.5 ਮੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਉਪ-ਨਿਯਮ ਫਲੋਰ ਵਾਈਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਰੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਗਰਾਊਂਡ ਫਲੋਰ 'ਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਫਾਇਰ ਐਨਓਸੀ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਿਲਡਰਾਂ ਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ (RERA) ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 21 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਉੱਚੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਲਈ ਨਕਸ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।

ਵਾਲਡ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੇ 100% ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਵਰੇਜ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਲੀਆ ਵੀ ਵਧੇਗਾ।

Continues below advertisement

125 ਤੋਂ 250 ਗਜ਼ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਛੋਟੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 1-1.5 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਪੌੜੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਨਵੇਂ ਉਪ-ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮੋਹਾਲੀ, ਨਵਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ, ਡੇਰਾਬੱਸੀ, ਬਨੂੜ, ਖਰੜ, ਨਵਾਂ ਗਾਓਂ, ਲਾਲੜੂ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਕਵਰੇਜ ਵਾਲੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।