ਫਰਜ਼ੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਰੱਖੇਗੀ ਨਜ਼ਰ

Misinformation Combat Alliance proposal: ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਾਰਨ ਫਰਜ਼ੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹਰ ਮਿੰਟ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ

Misinformation Combat Alliance proposal: ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਾਰਨ ਫਰਜ਼ੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹਰ ਮਿੰਟ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਘੱਟ ਹਨ ਪਰ ਅਫਵਾਹਾਂ ਜਾਂ ਗਲਤ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜ, ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਗੜਦਾ ਹੈ।

ਖਬਰਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੇਟਾ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫੈਕਟ ਚੈਕਰਸ ਦਾ ਇਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਫਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗਾ। ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ 'ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਕੰਬੈਟ ਅਲਾਇੰਸ' ਨਾਂ ਨਾਲ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆਈਟੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਠਜੋੜ ਇਕ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਖਬਰਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗਾ। ਇਸ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਗਠਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜੋ ਵੀ ਗਲਤ ਖਬਰਾਂ ਜਾਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਈਟੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਿਯਮਾਂ 2021 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤੱਥ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਝੂਠੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ.. ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਖਬਰਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਗੀਆਂ।

ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਝ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਫੇਕ ਖਬਰਾਂ : ਮੈਟਾ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੱਥ-ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੱਥ ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੱਥ ਜਾਂਚ ਨੈਟਵਰਕ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੈ ਜੋ 2015 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ਬਰ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੈੱਟਵਰਕ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਘਰੇਲੂ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਮਿਸ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ (ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ) ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਹੌਲ ਕਾਫੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਵਟਸਐਪ, ਯੂਟਿਊਬ ਆਦਿ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਕਾਈ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੇਜਜ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਜਨਰਲ 2021 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਖਪਤ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ-ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ।