ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਸਮਾਨ ਹੇਠ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿੱਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਤੇ ਗਰਾਂਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਲਿਖ ਚੁਕੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹਿਸਾਬ ਅਤੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਬੀਐਮ ਡਾਈਟ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ 2500 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਪਾਸ ਲੜਕੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਸਕੂਲ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸਿਪਲ ਗੁਰਿੰਦਰ ਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੋਗਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਚਿੱਠੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਬੱਚਿਆ ਨੂੰ ਕਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। 2016 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਮਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਕੂਲ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸਿਪਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਵਾ ਕੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਸਰਦੀ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲੇ ਅਸਮਾਨ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।
2016 ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਮੰਡੀਰਾ ਵਾਲਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਕਮਰੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।