Maharashtra news: ਤਖ਼ਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਅਬਚਲਨਗਰ, ਨਾਂਦੇੜ ਦੀ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।


ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਂਦੇੜ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ। ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਵੀ ਨਾਂਦੇੜ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ।


ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਨਾਂਦੇੜ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਥਾਂ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਸੁਲਤਾਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਨਾਂਦੇੜ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ।


ਇਹ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਂਦੇੜ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਅਬਚਲਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਕੈਬਨਿਟ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।


ਵਫ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਓ.ਐਸ.ਡੀ. ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।


ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Cristiano Ronaldo: ਲੈਜੇਂਡ ਫੁੱਟਬਾਲਰ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆਨੋ ਰੋਨਾਲਡੋ ਦੀ ਇੱਕ ਘੜੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ, ਘੜੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਚ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ 2 ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੋਠੀਆਂ


ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ


ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਨਾਂਦੇੜ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚਾਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਦੋ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 17 ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰ 12 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰੇਗੀ।


ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੱਤ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਚੀਫ਼ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।


ਨਾਂਦੇੜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1956 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ


ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਂਦੇੜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਅਤੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ।


ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Farmer Protest: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਏ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ? 13 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ