ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹਟਵਾ ਸਕੋਗੇ ਫ਼ੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਕੰਟੈਂਟ

ਫ਼ੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਤੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਕੰਟੈਂਟ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਓਵਰਸਾਈਟ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਫ਼ੇਸਬੁੱਕ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਫ਼ੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਤੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਕੰਟੈਂਟ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਓਵਰਸਾਈਟ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਫ਼ੇਸਬੁੱਕ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫ਼ੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਤੋਂ ਕੰਟੈਂਟ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੀ ਆਖ਼ਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਫ਼ੇਸਬੁੱਕ ਦਾ ਇਹ ਬੋਰਡ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗਾ। ਕਿਹੜਾ ਕੰਟੈਂਟ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬੋਰਡ ਲਵੇਗਾ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਓਵਰਸਾਈਟ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ, ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ, ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਤੇ ਹੋਰ ਮਾਹਿਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਚਾਰ ਕੋ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੇਲ ਥੋਰਿੰਗ ਸ਼ਿਮਟ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੈਡਰਲ ਸਰਕਟ ਜੱਜ ਮਾਈਕਲ ਮੈਕਕੋਨੇਲ, ਕੋਲੰਬੀਆ ਲਾੱਅ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਜਮਾਲ ਗ੍ਰੀਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੂਤ ਕੈਟਾਲਿਨਾ ਬੋਟੇਰੋ ਮੈਰਿਨੋ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਸੁਧੀਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਸਵਾਮੀ ਵੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਫ਼ੇਸਬੁੱਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ: ਸੋਸ਼ਲ ਨੈੱਟਵਰਕਿੰਗ ਸਾਈਟ ਫ਼ੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ‘ਓਵਰਸਾਈਟ ਬੋਰਡ’ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ 13 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦਾ ਟਰੱਸਟ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਿੱਧੇ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫ਼ੇਸਬੁੱਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਕਿਸੇ ਹੁਕਮ ਉੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਫ਼ੇਸਬੁੱਕ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਲੋਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫ਼ੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904