ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪ੍ਰੇਟਰਜ਼ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਈ ਆਧਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੰਸ, ਪਾਸਪੋਰਟ, ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਵਰਗਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੈਕਟਰੀ ਅਰੁਣਾ ਸੁੰਦਰਾਜਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੁਣੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ।   ਇਹ ਕਦਮ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਦੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ? ਦਰਅਸਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ UIDAI ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕੂਲਰ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2017 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਦੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਬਿਨਾ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।