ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਧੀਨ 5-6 ਵਾਈ-ਫਾਈ ਹਾਟ ਸਪਾਟ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਜ ਸਿਨ੍ਹਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਰਚ 2019 ਤੱਕ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਡੇਢ ਲੱਖ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਸੇਵਾ ਉਪਲਬਧ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਚਰਨ ਦਾ ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਈਵਰ ਵਿਛਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਚਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30,920 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੱਕ ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਓਥੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਰਕਾਰ ਭਵਨ ਜਾਂ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਡ ਬੈਂਡ ਉਪਕਰਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਨੈਟ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰੀਆਂ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 2019 ਤੱਕ ਬ੍ਰਾਡ ਬੈਂਡ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਜੋੜ ਕੇ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।