ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਡਿਜੀਟਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਏਅਰਟੇਲ, ਵੋਡਾਫੋਨ ਅਤੇ ਆਈਡੀਆ ‘ਤੇ 3 ਹਜ਼ਾਰ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਡੀਸੀਸੀ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟਰਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪੋਰਟ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਕਰਕੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੀਓ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਸ਼ਕਲਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਏਅਰਟੇਲ, ਵੋਡਾਫੋਨ ਅਤੇ ਆਈਡੀਆ ਲਈ ਡੀਸੀਸੀ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡੀਸੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇਸ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਡੀਓਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਡੀਓਟੀ ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਤਿੰਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ।
ਉੱਧਰ, ਸੈਲੁਲਰ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੀਓਏ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਤੂਬਰ 2016 ‘ਚ ਟਰਾਈ ਨੇ ਵੀ ਏਅਰਟੇਲ ਅਤੇ ਵੋਡਾਫੋਨ ‘ਤੇ 1 ਹਜ਼ਾਰ 50 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਆਈਡੀਆ ‘ਤੇ 950 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।
Airtel, Vodafone ਤੇ Idea ਨੂੰ ਠੋਕਿਆ 3,050 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ
ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ
Updated at:
26 Jul 2019 02:53 PM (IST)
ਡਿਜੀਟਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਏਅਰਟੇਲ, ਵੋਡਾਫੋਨ ਅਤੇ ਆਈਡੀਆ ‘ਤੇ 3 ਹਜ਼ਾਰ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਡੀਸੀਸੀ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟਰਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪੋਰਟ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਕਰਕੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
- - - - - - - - - Advertisement - - - - - - - - -