ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀਵਾਲੀ 'ਤੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਾਅਦਾ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ABP ਸਾਂਝਾ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ ਦੇਣ ਲਈ 10 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ 50 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ 18 ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਤਕ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੋਨ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮ ਭਰਿਆ ਸੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ Ecxlusive ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਾਅਦਾ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ (ਯਾਨਿ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ) ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੰਬਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਮੋਬਾਇਲ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲੀ ਖਰਚ 'ਚ 487 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ 264.94 ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ 342.92 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 264 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਾਰ 341 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 75 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਨਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਬੇਹੱਦ ਚੈਲੈਂਜਿੰਗ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।