ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵ੍ਹੱਟਸਐਪ ਬੈਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ 12 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਵ੍ਹੱਟਸਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਵ੍ਹੱਟਸਐਪ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮਕਾਰ ਦਫ਼ਤਰੀ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵ੍ਹੱਟਸਐਪ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਈ-ਮੇਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨਾ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਕਾਰ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਫੁਰਮਾਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਦੇ ਆਈਜੀ ਐਮਐਫ ਫਾਰੂਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵ੍ਹੱਟਸਐਪ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪੱਤਰ ਅਕਸਰ ਲੀਕ ਜਾਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਵੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਚਿੱਠੀ - 
ਹੁਣ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚਿੱਠੀ -