ਮਦਰਾਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟਿੱਕ-ਟੌਕ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਪ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਪ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਵੀਡੀਓ ਹਨ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, “ਇਹ ਟਿੱਕ-ਟੌਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਹਿਜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਟਿੱਕਟੌਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਹੀ ਚੀਜਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।”
ਨਾਲ ਹੀ ਟਿੱਕ-ਟੌਕ ਐਪ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਹੀ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਪੈਮਾਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਟਿੱਕ-ਟੌਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਹਿੰਦੀ, ਗੁਜਰਾਤੀ, ਮਰਾਠੀ, ਬੰਗਾਲੀ, ਤੇਲਗੂ, ਤਮਿਲ, ਕੰਨੜ, ਮਲਿਆਲਮ ਅਤੇ ਉੜੀਆ ਜਿਹੀ 10 ਸਥਾਨਿਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਪੇਜ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ।