ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਟਸਐਪ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਵਟਸਐਪ ਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਵਟਸਐਪ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਸਰਵਿਸ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿੰਟਨ ਫਲੀ ਨਰੀਮਨ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੇ ਇਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਟਸਐਪ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੇ ਆਈਟੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ 'ਚ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਅਕਾਊਂਟਬਿਲਿਟੀ ਐਂਡ ਸਿਸਟੇਮੈਟਿਕ ਚੇਂਜ ਐਨਜੀਓ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਵਿਰਾਗ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਟਸਐਪ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫੇਸਬੁਕ ਤੇ ਗੂਗਲ ਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਆਪਣੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਟਸਐਪ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਟਸਐਪ ਨੂੰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਆਪਣਾ ਦਫਤਰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।