ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਕਾਰਨ ਮਾਹੌਲ ਭਖ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਮਾਲਕ ਮਾਰਕ ਜ਼ਕਰਬਰਗ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਕਰਬਰਗ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ 2016 ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਬ੍ਰੇਕਿਜ਼ਟ ਵੋਟ (ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੋਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੋਟਿੰਗ) ਦੌਰਾਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਘੁਸਪੈਠ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਕਰਬਰਗ ਦੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ? ਸਾਈਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪਛੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਈਬਰ ਐਕਸਪਰਟ ਪਵਨ ਦੁੱਗਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕੌਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਿਜਤਾ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਦਾ ਡੇਟਾ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੁੱਗਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਯੂ.ਈ. (ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ) ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਵਾਂ ਨਿਜਤਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਨਰਲ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੋਟੇਕਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ (ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਆਰ.) ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਡੇਟਾ ਕੁਲੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।