ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ’ਤੇ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲੋਕ ਈ-ਵਾਹਨ ਵੱਲ ਰੁਖ਼ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਹਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ’ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਦੋ ਤੇ ਤਿੰਨ ਪਹੀਏ ਵਾਲੇ ਈ-ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ’ਤੇ 25 ਤੋਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਕ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਈ-ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਛੋਟ ਦੀ ਬਣਦੀ ਰਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ‘ਫੈਬੇਟ’ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 7,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਜਤਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਬੱਸਾਂ (ਈ-ਬੱਸ) ਦੀ ਖਰੀਦੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਈ-ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ।