ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਬਹੁਤ ਰੜਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਉਪਰ ਨਿਕੇਲ ਕੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਬਾਰੇ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਂਝ ਸਰਕਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਨਿਕੇਲ ਕੱਸਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਮਗਰੋਂ ਕਦਮ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚ ਲਏ ਗਏ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਬਹੁਤ ਰੜਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਉਪਰ ਨਿਕੇਲ ਕੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਬਾਰੇ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਂਝ ਸਰਕਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਨਿਕੇਲ ਕੱਸਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਮਗਰੋਂ ਕਦਮ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚ ਲਏ ਗਏ।

ਦਰਅਸਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਮਾਮਲਾ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੀਡੀਆ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਬਾਰੇ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵੱਟਸਐਪ, ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਜਿਹੀਆਂ ਐਪਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

 

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਖਾਕਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਆ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਟੀਵੀ ਦੇ ‘ਬਿੰਦਾਸ ਬੋਲ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ‘ਬਿੰਦਾਸ ਬੋਲ’ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕੜੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ’ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਟੀਵੀ ਦੇ ‘ਬਿੰਦਾਸ ਬੋਲ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਚੈਨਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨਗੇ।