ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਮਹਿੰਗਾ ਸਾਬਤ ਪਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੇ ਬਿਜਨੈੱਸ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠੇ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੇਫ ਹਾਰਬਰ ਛੱਤਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਾਰਬਰ ਨੂੰ ਢਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਦੀ ਆ ਰਹੀ ਟਵਿੱਟਰ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਟਵਿੱਟਰ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੁਨਾਫਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। ਸੇਫ ਹਾਰਬਰ ਦੀ ਛੱਤਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਖਤਮਆਈਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਟਵਿੱਟਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਅਵੇਸਲਾਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਗੂਗਲ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 79 ਅਧੀਨ ਸੇਫ ਹਾਰਬਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਟਵਿੱਟਰ ਖਿਲਾਫ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੰਚਨ ਗੁਪਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 79 ਤਹਿਤ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਾਰਬਰ ਦੀ ਰਿਆਇਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਵਿਚੋਲੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਤੱਥ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਠੇ ਹਨ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਾਰਬਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਨ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਾਰਬਰ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਠਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਹਾਰਬਰ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਹੋਣਗੇ? ਇੱਕ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਧਿਰ ਬਣਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂਕਿ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਗਰੀ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਗਰੀ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੁਰਮ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵੇ। ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਟਵਿੱਟਰ ਕੰਪਨੀ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕਮਾਤਰ ਮਾਧਿਅਮ ਵਜੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਲਈ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਮਗਰੀ ਲਈ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪਏਗੀ।   ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਟਵਿੱਟਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਅਣਉਚਿਤ ਸਮਗਰੀ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਹੁਣ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਵਿੱਟਰ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ, ਟਵਿੱਟਰ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸਖਤੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਆਈਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੋਰ ਟੈਕਨਾਲੌਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨਵੇਂ ਆਈਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਟਵਿੱਟਰ ਕੰਪਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਰਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਉਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਜਾਪਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟਵਿੱਟਰ ਕੰਪਨੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸੀ ਕੂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਮਨ ਮੰਗੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਵਿਕਲਪ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।