ਡੱਲੇਵਾਲ ਖਤਰੇ 'ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਭੜਕਿਆ!

ਐਮ ਐਸਪੀ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮੇਤ 13 ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨਵਰਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡਲੇਵਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਭੇਜੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਲੇਵਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨੇੜੇ ਬਣੇ ਅਸਥਾਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੜ ਸਕਣਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਨਵਰਤ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਲੇਵਾਲ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਲਾਈਨ ਹਟਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਇਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਘਟਨਾਕਰਮ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਢਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਲਾਈਨ ਹਟਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਇਨਾਂ ਕਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਘਟਨਾਕਰਮ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਢਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਨਕਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ