Punjab Cabinet Meeting: ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ SYL ਬਾਰੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ
Punjab Cabinet Meeting: ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ SYL ਬਾਰੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ
#SYL #Haryana #Punjab #abplive
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (SYL) ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ। ਤਕਰੀਬਨ 45 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਧੂ ਬੂੰਦ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।"ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (ਏਜੀ) ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਾਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਚ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ.) ਨਹਿਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ |
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਵੰਡਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਤੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਧੂ ਬੂੰਦ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ।
ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉਪਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਫਟਕਾਰ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੋਗਲਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ ਹੈ | ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਨਹਿਰ ਨਿਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਕਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਪਰੀਕਲਪਨਾ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵੰਡ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ 214 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਨਹਿਰ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 122 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 92 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਸੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 1982 ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਵਧ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਵਿਚੋਲਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।
Subscribe Our Channel: ABP Sanjha https://www.youtube.com/channel/UCYGZ...
Don't forget to press THE BELL ICON to never miss any updates
Watch ABP Sanjha Live TV: https://abpsanjha.abplive.in/live-tv
ABP Sanjha Website: https://abpsanjha.abplive.in/
Social Media Handles:
YouTube: https://www.youtube.com/user/abpsanjha
Facebook: https://www.facebook.com/abpsanjha/
Twitter: https://twitter.com/abpsanjha
Download ABP App for Apple: https://itunes.apple.com/in/app/abp-l...
Download ABP App for Android: https://play.google.com/store/apps/de...