FASTag New Rules: ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, NHAI ਨੇ ਫਾਸਟੈਗ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਬੇਲੋੜਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਖਬਰ ਰਾਹੀਂ NHI ਦੇ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ...
NHAI (ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ) ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ FASTag ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ (ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨਿਯਮ) 'ਤੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਈਧਨ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ।
FASTag ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਰੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, NHAI ਦੀ ਟੋਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬਾਡੀ IHMCL ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ (ਬੇਲੋੜੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ) ਕਾਰਨ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ, IHMCL ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲਗਭਗ 50 ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ 30 ਕਰੋੜ FASTag ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
IHMCL (NHAI ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ) ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗਾਹਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਅਤੇ IHMCL ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਾਹੀਂ ਗਲਤ ਟੋਲ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਸੀਂ 1033 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂ falsededuction@ihmcl.com 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।