GPS Toll System: ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੀ 1 ਮਈ ਤੋਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਅਧਾਰਤ ਟੋਲ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ (MoRTH) ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 1 ਮਈ, 2025 ਤੋਂ FASTag ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੈਟੇਲਾਈਟ-ਅਧਾਰਿਤ ਟੋਲ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 1 ਮਈ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੈਟੇਲਾਈਟ-ਅਧਾਰਿਤ ਟੋਲ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ-ਅਧਾਰਤ ਟੋਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅਟਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣਵੇਂ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਪਛਾਣ (ANPR)-FASTag ਅਧਾਰਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਹਿਤ ਟੋਲਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਵਾਹਨ ANPR ਕੈਮਰਿਆਂ ਅਤੇ ਫਾਸਟੈਗ ਰੀਡਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਛਾਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ 'ਤੇ ਰੁਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਈ-ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ...

ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ FASTag ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸੈਟੇਲਾਈਟ-ਅਧਾਰਤ ਟੋਲ ਸਿਸਟਮ ਫਿਲਹਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਵੇਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਾਸਟੈਗ (ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਟੋਲ ਕਲੈਕਸ਼ਨ) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਾਸਟੈਗ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਚਾਉਣਾ ਸੀ।