Diesel and Petrol Car Ban: ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਾਂਗ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਹਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੇਗੀ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਨਤਕ ਸੀਐਨਜੀ ਬੱਸਾਂ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਪੜਾਅਵਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸਦੀ ਥਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਜਿੱਥੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਉਪਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਧੂੰਏਂ ਵਿਰੋਧੀ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।

ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇਗੀ।

ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਐਂਟੀ-ਸਮੋਗ ਗਨ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।

ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ, ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲਾਉਡ ਸੀਡਿੰਗ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਉਪਾਅ ਰਾਹੀਂ ਨਕਲੀ ਮੀਂਹ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।