Pension Scheme: ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮਾਸਿਕ ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਅਯੋਗ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਗਭਗ 60,000 ਔਰਤਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 11 ਮਾਲੀਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤਸਦੀਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ।

ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿਧਵਾ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਹ ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ।

ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਵਿਧਵਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 60,000 ਮਹਿਲਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਕੜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਾਲ ਚਲਾਏਗੀ।

ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਸਲ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਜਾਂਚ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣ।

ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਦੁਖੀ ਔਰਤਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਧਵਾਵਾਂ, ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ, ਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਗੀਆਂ ਜਾਂ ਬੇਸਹਾਰਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।