Farmer Protest Latest Update: ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹਨ। ਚਾਰ ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।



ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ....



ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ MSP ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ
ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ MSP 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ MSP ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।



ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। MSP ਭਾਵ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ, ਉਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਰ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ।



ਹਾੜੀ ਅਤੇ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਵਾਰ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ



ਜੋ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ।



ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਨਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 13-14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਐਮਐਸਪੀ ਵਜੋਂ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।



ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੰਡਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਸਕੀਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।



ਸੀਏਸੀਪੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਐਫਸੀਆਈ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਸਮੇਤ ਕਰੀਬ 41 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਅਨਾਜ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਪਰ ਉੱਥੇ 74.4 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨਾਜ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।



MSP ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਕਣਕ ਖਰੀਦਣ ਲਈ, FCI ਨੂੰ 14 ਫੀਸਦੀ ਮੰਡੀ ਟੈਕਸ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਟੈਕਸ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਸੈੱਸ, ਪੈਕੇਜਿੰਗ, ਲੇਬਰ, ਸਟੋਰੇਜ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਲਈ 12 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।



ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 8 ਫੀਸਦੀ ਹੋਲਡਿੰਗ ਲਾਗਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, FCI ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਣਕ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ 34 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ।



ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ 'ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 5.6 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।



ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸਾਲ 2014 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।



ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਇਸ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ?