Condom Will Not Be Cheaper: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕੰਡੋਮ ਅਜੇ ਵੀ ਸਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਕੰਡੋਮ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ (3 ਸਤੰਬਰ) ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 56ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹੁਣ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੀਐਸਟੀ ਸਲੈਬ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 99 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੀਐਸਟੀ ਸਲੈਬ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੰਡੋਮ ਸਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ, ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂ।

ਕੰਡੋਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੀਐਸਟੀ ਅਧੀਨ 0% ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੀ।

ਇਸ ਕਾਰਨ, ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਜਾਂ ਬਦਲਾਅ ਕੰਡੋਮ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ।ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੰਡੋਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੈਕਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੰਡੋਮ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਮਹਿੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ...

ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਡੋਮ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕੀਮਤ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕੰਡੋਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਖੋਜ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਾਧੂ ਲਾਗਤ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।