Debt To GDP Ratio: ਭਾਰਤ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2022 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਨੁਪਾਤ 84 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ

ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ 69.62 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। IMF ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੀਡੀਪੀ ਅਨੁਪਾਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਭਰਦੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।

ਆਈਐਮਐਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਝੱਲਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ।

ਆਈਐਮਐਫ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਾਓਲੋ ਮੌਰੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਲਈ ਮੱਧਮ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘੱਟ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।

IMF ਏਸ਼ੀਆ ਪੈਸੀਫਿਕ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਅਨੁਪਾਤ 2022 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 84 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਕਈ ਉਭਰਦੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮੱਠੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਨੁਪਾਤ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 237 ਫੀਸਦੀ, ਇਟਲੀ ਦਾ 135 ਫੀਸਦੀ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦਾ 126 ਫੀਸਦੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ 107 ਫੀਸਦੀ, ਫਰਾਂਸ ਦਾ 98.10 ਫੀਸਦੀ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦਾ 80.70 ਫੀਸਦੀ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ 69.62 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ 84.80 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।

IMF ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਸਾਲ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 15 ਫੀਸਦੀ ਉਧਾਰ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ

ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬਿਹਤਰ ਰਹੀ ਹੈ।