ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ

ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਗਲਤ ਸੀ।

ਈਡੀ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਈ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਈਡੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਕਨਵੀਨਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਆਪ ਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ।