Delhi Pollution Increase: ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ,

ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਗ੍ਰੇਡਡ ਰਿਸਪਾਂਸ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ (GRAP) ਤਹਿਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ

...ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਾਹਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ BS3 ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ BS4 ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

ਕਿ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਗਰੁੱਪ 4 ਤਹਿਤ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 20,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

NGT ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 107 ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਐਨਸੀਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀ 10 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਹਨ ਹਨ। NGT ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ 20 ਫਰਵਰੀ 2025 ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।