ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 21 ਮਈ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ।

ਪਹਿਲਾਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨਕਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਈਡੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਖੇਪ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।

ਹੁਕਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।

ਬੈਂਚ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਚੇ ਲਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਸੀ।

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਨੀਤੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।