ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 15 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ

ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੋਲ ਫੀਸ ਹੁਣ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਤਰੀਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ

ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੋਲ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ

ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ (MoRTH) ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਫੀਸ ਨਿਯਮ, 2008 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ

ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਬਿਨਾਂ ਵੈਧ FASTag ਦੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਦੁੱਗਣੀ ਟੋਲ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ FASTag ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ UPI ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਧਨ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਫੀਸ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 1.25 ਗੁਣਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ

ਜੇਕਰ FASTag ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ₹100 ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ।

ਜੇਕਰ FASTag ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ₹200 ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਭੁਗਤਾਨ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਧਨਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ UPI, ਕਾਰਡ, ਜਾਂ ਨੈੱਟਬੈਂਕਿੰਗ) ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ₹125 ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ।

ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹੁਣ ਸਿੱਧੀ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ।