ਹੁਣ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਆਪਸ਼ਨਲ ਹੋਏਗਾ।

ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਉਹ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਧਾਰ’ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ‘ਆਪਸ਼ਨਲ’ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਦਰੁਸਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ‘ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵਾਲੇ’ ਬਦਲਾਅ ਕਰੇਗਾ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡਾਂ ਲਈ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ‘ਵਿਕਲਪਕ’ ਹੈ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੋਣ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨੇਮ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਕਾਫੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਆਖਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਆਪਸ਼ਨਲ ਹੈ।