ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ CM ਮਾਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚ ਖਾਲ੍ਹੀ ਪਈਆਂ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਬੈਕਲਾਗ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਭਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ CM ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲ੍ਹੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਬੈਕਲਾਗ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਬੈਕਲਾਗ ਵਜੋਂ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਦੀਆਂ 1754 ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ 556 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

CM ਮਾਨ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਲ੍ਹੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੰਗਹੀਣ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2016 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੋਧ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਸਲੀ ਨਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਜ਼ਤ-ਮਾਣ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੇਤਰਹੀਣਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

CM ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਤੇ PRTC ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ 'ਚ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 50 ਫੀਸਦੀ ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ।