Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਲਗਾਤਾਰ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਫੜ ਗਿਆ ਹੈ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੀਦਾਰੇ ਵਾਲਾ ਨੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਬਰਾੜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

ਬਰਾੜ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਨੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।

ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਬਰਾੜ ਵਰਗੇ 'ਆਪ' ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।