ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ, ਜੋ ਕਿ ਮਹਿੰਗੇ ਮੋਬਾਈਲ ਰੀਚਾਰਜ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮੋਬਾਈਲ ਰੀਚਾਰਜ ਕਾਫ਼ੀ ਸਸਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਕਦਮ ਨਾਲ ਜੀਓ, ਏਅਰਟੈੱਲ ਅਤੇ ਵੋਡਾਫੋਨ-ਆਈਡੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪਲਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ

ਦਰਅਸਲ, ਮੋਬਾਈਲ ਰਿਚਾਰਜ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਚਾਰਜ ਕਿਵੇਂ ਸਸਤਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਮੋਬਾਈਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਵੱਡੇ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ

ਫਿਲਹਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ, ਲਗਭਗ 8%, ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਅਤੇ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਵਰਤੋਂ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ

ਸਰਕਾਰ ਇਸ 8% ਫੀਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 3 ਤੋਂ 4% ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੀਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਉਹ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਪਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪਲਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ

ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮੰਥਲੀ ਪਲਾਨ ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ ਫਿਲਹਾਲ ₹299 ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ₹250 ਤੋਂ ₹260 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਾਲਾਨਾ ਪਲਾਨਾਂ 'ਤੇ ₹300 ਤੋਂ ₹400 ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੱਚਤ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ