Basmati Rice Minimum Export Price: ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਚੌਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨਿਰਯਾਤ ਮੁੱਲ 900 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਘਟਾ ਕੇ 1,200 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।

ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਰਾਮਦ ਕੀਮਤ 1,050 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 'ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਰਾਮਦ ਮੁੱਲ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਈਟੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰਾਈਸ ਐਕਸਪੋਰਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਏ.ਆਈ.ਆਰ.ਈ.ਏ.) ਰਾਈਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਸਮਤੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵਸਤੂ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ,

ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਐਮਈਪੀ 1,200 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ, ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚਿੱਟੇ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 1,200 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1,200 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਦੇ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਏਆਈਆਰਏਏ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੇ ਸੇਤੀਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਬਾਸਮਤੀ ਲਈ ਐਮਈਪੀ ਘਟਾ ਕੇ 850-900 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।